इराण-इस्रायल युद्धातून मिळालेले धडे: तेल आणि वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर सरकारचा भर, पंतप्रधान मोदींनी दिला आत्मनिर्भरतेचा संदेश.
आखाती प्रदेशातील तणाव आणि ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अडकलेल्या भारतीयांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आणि स्वावलंबी होण्यावर भर दिला. व्यावसायिक एलपीजीमध्ये समस्या उद्भवल्या असल्या तरी, तेल आणि वायूचा पुरवठा सामान्य असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. उत्पादन वाढवून, पर्यायी आयात आणि ऊर्जा स्रोतांच्या विस्ताराद्वारे या संकटावर मात करण्यासाठी तयारी सुरू आहे.
युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, स्वावलंबन आवश्यक आहे. अशाप्रकारे, सरकारने सध्याच्या संकटात आत्मविश्वास आणि भविष्यातील तयारीचा संदेश दिला आहे.
सरकारचे आश्वासन. देशात तेल आणि वायूची कमतरता नाही हे सरकार कायम ठेवत आहे. तथापि, स्वयंपाकाच्या गॅसबद्दल चिंता आधीच पसरली आहे. दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ सारख्या महानगरांमधील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनी गॅस पुरवठ्यात व्यत्यय येत असल्याची तक्रार केली आहे. अनेक ठिकाणी व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा थांबला आहे. तथापि, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले आहे की घरांमध्ये नेहमीप्रमाणे गॅस पुरवठा केला जात आहे आणि घाबरण्याची गरज नाही.
परीक्षेचा काळ. सरकारने एलपीजी उत्पादनात २५% वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, रशियाकडून ३० दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल खरेदी करण्यात आले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याने, इतर मार्गांनी तेल आयात केले जात आहे. तेल आणि वायूचा सुरळीत पुरवठा राखण्यासाठी ही सर्व पावले उचलली जात आहेत. तथापि, हे समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की युद्धाच्या प्रमाणात अपरिहार्यपणे काही परिणाम होतील. भारतासारख्या देशांसाठी, जे त्यांच्या बहुतेक पेट्रोलियम गरजा आयात करतात, हा एक कसोटीचा काळ आहे.
आत्मनिर्भरतेकडे. संकटातील संधी देखील धडे घेऊन येतात. तर भारतासाठी काय धडा आहे? पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भरतेबद्दल सांगितले. भारताच्या गरजा आणि देशांतर्गत उत्पादन पाहता, तेल आणि वायूमध्ये पूर्णपणे स्वावलंबी होणे कठीण होईल, परंतु आयातीवरील अति अवलंबित्व निश्चितच कमी करता येईल. सौर आणि पवन ऊर्जा सारख्या अक्षय ऊर्जेला अधिक वेगाने प्रोत्साहन देण्याची वेळ आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. यामुळे केवळ पेट्रोल आणि डिझेलचे बिल कमी होणार नाही तर पर्यावरणही सुधारेल.
