पिंपरी-चिंचवडच्या वीज सक्षमीकरणाला ‘बुस्टर’; नव्या उपकेंद्रांना हिरवा कंदील, भूमिगत वीजवाहिन्यांना गती

मुंबई/पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवडसह भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील वाढत्या औद्योगिक व निवासी वीज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ठोस उपाययोजना करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान नियम १०५ अंतर्गत भाजपा नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी शहरातील वीज पुरवठा सक्षमीकरणासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. त्यावर मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री Devendra Fadnavis यांनी लेखी उत्तर देत महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्याचे संकेत दिले.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले की, नवीन प्रस्तावित विकासकामे आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधीची पूर्तता करण्यात येईल. वाढत्या शहरीकरणामुळे भविष्यातील ताण लक्षात घेऊन वीज यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल.

सध्याची स्थिती आणि वाढती मागणी

गणेशखिंड शहर मंडळांतर्गत भोसरी, चऱ्होली, मोशी, तळवडे, चिखली आदी भागांमध्ये सध्या औद्योगिक, व्यावसायिक व निवासी मिळून एकूण ४,५३,८२० ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. यामध्ये ५८० उच्चदाब ग्राहकांचा समावेश आहे.
महापारेषणच्या चार २२० के.व्ही. उपकेंद्रांद्वारे —

• भोसरी आरएस-१ (२७५ एमव्हीए)

• भोसरी आरएस-२ (१५० एमव्हीए)

• टेल्को (१५० एमव्हीए)

• चिंचवड आरएस (२३० एमव्हीए)

अशी एकूण ८०५ एमव्हीए स्थापित क्षमता उपलब्ध आहे, तर सध्याची मागणी ६२७ एमव्हीएपर्यंत पोहोचली आहे. आगामी काळात मागणी वाढणार असल्याने अतिरिक्त पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

नव्या उपकेंद्रांना हिरवा कंदील

ऊर्जा विभागाच्या माहितीनुसार पुढील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे :

• मोशी येथील सफारी पार्क परिसरात अतिउच्चदाब (EHV) उपकेंद्र

• चऱ्होली येथे नवीन EHV उपकेंद्र

• सेंच्युरी इंका EHV उपकेंद्रात दोन नवीन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर

• मध्यम दाब स्विचिंग स्टेशनसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव

या प्रकल्पांमुळे मोशी, डुडुळगाव, आकुर्डी, चिखली, तळवडे, भोसरी, दिघी, धानोरी परिसरातील वीजपुरवठा अधिक स्थिर व सक्षम होणार आहे.

भूमिगत वीजवाहिन्यांचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा

भोसरी गावठाणातील ओव्हरहेड वीजवाहिन्या आरडीएसएस योजनेंतर्गत टप्प्याटप्प्याने भूमिगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तळवडे येथील देवी इंद्रायणी स्विचिंग उपकेंद्रातून स्वतंत्र फीडर व भूमिगत केबल टाकण्याचे काम तातडीने हाती घेतले जाणार आहे.
यामुळे वारंवार होणारे वीजखंडित प्रकार कमी होतील, औद्योगिक उत्पादनात सातत्य राहील आणि निवासी भागात सुरक्षित व स्थिर वीजपुरवठा सुनिश्चित होईल.

वीज चोरीवर लगाम आवश्यक

कुदळवाडी परिसरातील अतिक्रमण कारवाईदरम्यान सुमारे ९०० एकर क्षेत्र मोकळे करण्यात आले. त्या भागात ५ हजार अवैध मिळकतींपैकी केवळ ९०० अधिकृत वीज कनेक्शन होती, तर ३,८०० हून अधिक अनधिकृत जोडण्यांची नोंद महावितरणकडे आहे.
वीज चोरी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना, नवीन केबल टाकणे, मनुष्यबळ वाढवणे व देखभाल-दुरुस्तीतील दिरंगाई टाळणे यासाठी लघुउद्योजक संघटना, प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी आमदार लांडगे यांनी केली. यावर राज्यमंत्री बोर्डीकर-साकोरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

वाढत्या कॉरिडॉरचा विचार

चिखली-मोशी-चऱ्होली तसेच पुनावळे-रावेत-किवळे-वाकड हे निवासी कॉरिडॉर झपाट्याने विकसित होत आहेत. या दोन्ही पट्ट्यांमध्ये मजबूत इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी राज्य शासनाने प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“पिंपरी-चिंचवडमधील वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करून वीज पुरवठा सक्षम करण्यासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले जात आहे. प्रस्तावित कामांना मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि राज्य शासनाचे आभार,” असे आमदार महेश लांडगे यांनी नमूद केले. पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक आणि निवासी विकासाला बळकटी देण्यासाठी ही पावले निर्णायक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.