मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ पूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडली बहन’ योजनेवरून राजकीय वातावरण तापले असताना, राज्य सरकारने प्रथमच या योजनेमुळे इतर विभागांच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होत असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, योजना बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे वनमंत्री Ganesh Naik यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेत काँग्रेस आमदार Satej Patil यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाईक म्हणाले की, “लाडली बहन योजनेमुळे काही प्रमाणात इतर विभागांच्या निधीवर ताण येत आहे, हे खरे आहे. मात्र, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ही योजना महत्त्वाची असल्याने ती बंद केली जाणार नाही.”
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना आर्थिक आधार देणे आणि कुटुंबाच्या खर्चात हातभार लावणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. राज्यातील लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाने केला आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की, या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वळवण्यात आल्याने पायाभूत सुविधा, शेती, शिक्षण आणि आरोग्य विभागांवर परिणाम होत आहे. काही विकासकामांच्या मंजुरीत विलंब होत असल्याचीही टीका करण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना नाईक यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पीय प्राधान्यक्रम ठरवताना सर्व घटकांचा विचार केला जातो आणि कोणत्याही विभागावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.
राज्यातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरत आहे. सत्ताधारी पक्ष ‘महिला सक्षमीकरण’ हे आपले प्रमुख धोरण असल्याचे सांगत आहे, तर विरोधक आर्थिक शिस्त आणि दीर्घकालीन परिणामांचा मुद्दा पुढे करत आहेत.
तज्ञांच्या मते, सामाजिक कल्याणाच्या योजनांसोबत आर्थिक संतुलन राखणे ही सरकारपुढील मोठी कसरत असते. ‘लाडली बहन’ योजना सुरू ठेवताना इतर विकास योजनांवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, सरकारने स्पष्ट केले आहे की योजना सुरू राहील आणि पात्र लाभार्थींना नियमितपणे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
