नवी दिल्ली: टॅरिफच्या मुद्द्यावरून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला ‘गाझा बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले आहे. हा प्रस्ताव शुक्रवारी नवी दिल्लीला प्राप्त झाला असला, तरी भारताने अद्याप त्यावर कोणताही अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही. मात्र, केंद्र सरकारच्या पातळीवर यावर सखोल विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, भारतीय अधिकाऱ्यांनी रविवारी हे मान्य केले की भारताला या उपक्रमात सहभागी होण्याचे निमंत्रण मिळाले आहे. मात्र, या विषयाशी संबंधित अनेक संवेदनशील बाबी असल्याने भारत अतिशय सावधगिरीने या प्रस्तावाचा अभ्यास करत आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “भारताचा अधिकृत दृष्टिकोन दोन-राज्य समाधानाच्या समर्थनावर आधारित आहे आणि या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या सर्व प्रयत्नांना भारत पाठिंबा देतो.” तज्ज्ञांच्या मते, भारत या प्रस्तावावर घाईघाईने निर्णय न घेण्यामागे तीन प्रमुख कारणे आहेत:
पहिले कारण – परराष्ट्र धोरणातील संतुलन: भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या पॅलेस्टाईन प्रश्नावर संतुलित भूमिका घेतली आहे. इस्रायलसोबत मजबूत संबंध असतानाच, पॅलेस्टाईनच्या हक्कांनाही भारत पाठिंबा देतो. ‘गाझा बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सहभागी होणे म्हणजे या नाजूक संतुलनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणतीही भूमिका घेताना भारत अत्यंत विचारपूर्वक पाऊल टाकू इच्छितो.
दुसरे कारण – भू-राजकीय संवेदनशीलता: मध्यपूर्व हा जगातील सर्वाधिक संवेदनशील आणि संघर्षग्रस्त भाग आहे. येथे कोणतीही भूमिका स्वीकारणे म्हणजे थेट आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी प्रवेश करणे. या उपक्रमाची रचना, उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी भारताच्या दीर्घकालीन हितांशी सुसंगत आहे का, याचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे.
तिसरे कारण – अमेरिका-भारत संबंधांतील सध्याचा तणाव: टॅरिफच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एखाद्या मंचावर तातडीने सहभागी होणे म्हणजे राजनैतिक संदेशाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरू शकते. त्यामुळे भारत कोणताही निर्णय घेताना व्यापक राजनैतिक परिणामांचा विचार करत आहे.
भारतासाठी हा प्रस्ताव केवळ एका मंचावरील सहभागापुरता मर्यादित नाही, तर तो देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दिशेवर प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो. भारत शांततेचा समर्थक आहे, परंतु कोणत्याही उपक्रमात सहभागी होताना तो आपली स्वायत्त भूमिका, धोरणात्मक हितसंबंध आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे यांचा समतोल राखण्यावर भर देतो.
जर भारताने या प्रस्तावाला मान्यता दिली, तर तो मध्यपूर्वेतील शांतता प्रक्रियेत अधिक सक्रिय भूमिका घेणारा देश ठरेल. मात्र, त्याआधी सर्व पैलूंचा सखोल विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत सध्या सरकारकडून मिळत आहेत.
