नवी दिल्ली: अमेरिका आणि युरोपीय संघ यांच्यात सुरू असलेल्या टॅरिफ युद्धामुळे जागतिक व्यापाराचे समीकरण झपाट्याने बदलत आहे. या बदलत्या परिस्थितीचा मोठा फायदा भारताला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः 27 देशांच्या युरोपीय संघामध्ये भारतीय निर्यातीसाठी नवे दरवाजे खुले होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सध्या भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यात प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement – FTA) संदर्भात सुरू असलेल्या दीर्घकालीन चर्चांनी अंतिम टप्प्यात प्रवेश केला आहे. हा करार पूर्णत्वास गेल्यास भारतीय उद्योगांसाठी युरोपच्या विशाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होणार आहे. वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, ऑटोमोबाईल घटक, कृषी उत्पादने, हस्तकला व प्रक्रिया उद्योग यांना याचा मोठा लाभ मिळू शकतो.
व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने युरोपीय निर्यातीवर आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर युरोपीय संघाला पर्यायी भागीदार शोधण्याची गरज भासू लागली आहे. भारतासारखी वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, मोठी ग्राहक बाजारपेठ आणि कुशल मनुष्यबळ असलेला देश हा युरोपसाठी विश्वासार्ह भागीदार ठरू शकतो. त्यामुळे भारतासोबत व्यापारिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी युरोपीय संघाकडे अतिरिक्त प्रोत्साहन निर्माण झाले आहे.
बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारत–युरोप संबंध केवळ आर्थिकच नव्हे, तर धोरणात्मक स्तरावरही अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी आणि संशोधन क्षेत्रात सहकार्य वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यामुळे भारत जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
भारतीय निर्यातदारांसाठी हा काळ अत्यंत निर्णायक ठरू शकतो. योग्य धोरणे, उच्च दर्जाचे उत्पादन आणि स्पर्धात्मक किंमत यांचा समन्वय साधल्यास “मेड इन इंडिया” उत्पादनांना युरोपीय बाजारपेठेत मोठी मागणी निर्माण होऊ शकते. विशेषतः लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) नव्या संधी मिळून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.
तज्ज्ञांचे मत आहे की अमेरिका–युरोप टॅरिफ संघर्ष हा भारतासाठी केवळ तात्कालिक संधी नसून, जागतिक व्यापारात आपली भूमिका अधिक बळकट करण्याचा ऐतिहासिक क्षण आहे. भारत–युरोप एफटीए यशस्वी ठरल्यास दोन्ही बाजूंमधील भागीदारी नव्या उंचीवर जाईल आणि भारत जागतिक व्यापार नकाशावर अधिक प्रभावीपणे उभा राहील.
