देशातील सर्वात समृद्ध महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाणारी Brihanmumbai Municipal Corporation (बीएमसी) ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी तब्बल ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचा भव्य अर्थसंकल्प सादर केला. बीएमसी आयुक्त Bhushan Gagrani यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष Prabhakar Shinde यांच्याकडे हा अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षी २०२५-२६ साठी सादर करण्यात आलेल्या ७४,४२७.४१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षीचा अर्थसंकल्प ८.७७ टक्क्यांनी म्हणजेच ६,५२५.१५ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
मुंबईकरांवर नवा कर नाही
या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मुंबईकरांवर कोणताही नवा कर लादण्यात आलेला नाही. महायुती सरकारच्या धोरणात्मक छापेसह विकासकामांवर भर देताना नागरिकांवर आर्थिक भार टाकू नये, यावर प्रशासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
एफडी तोडून विकासकामांना निधी
बीएमसीकडे सध्या एकूण ८१,४४९.३२ कोटी रुपयांच्या फिक्स डिपॉझिट (FD) ठेव आहेत. यामध्ये ४४,८२६.२३ कोटी रुपये पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्ती वेतन निधीसाठी राखीव आहेत. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात इंटरनल ट्रान्सफरद्वारे एफडीमधून १३,७६५.७४ कोटी रुपये विकासकामांसाठी वापरले जाणार आहेत. एकूण २७,५७०.७४ कोटी रुपये एफडी आणि इतर अंतर्गत स्रोतांमधून उभे करून मोठ्या प्रकल्पांना चालना दिली जाणार आहे.
कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य?
या अर्थसंकल्पात खालील प्रमुख क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे:
-
रस्ते व पूल दुरुस्ती आणि नव्या उड्डाणपुलांची उभारणी
-
मलनिस्सारण आणि पावसाळी नालेसफाई प्रकल्प
-
आरोग्य सुविधा व महानगरपालिका रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण
-
शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल सुविधा
-
हरित उपक्रम आणि हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी उपाययोजना
