केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एप्रिल २०२६ मध्ये महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारित मसुद्याला मंजुरी दिली आहे, ज्याद्वारे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना ३३% (२७३ जागा) आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्राकडून महिला आरक्षण सुधारणा मसुद्याला मंजुरी: या महिन्यात मंजूर होण्याची शक्यता; मोदी म्हणाले – ही भारतातील कोट्यवधी महिलांच्या आशांची एक झलक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नारी शक्ती वंदन कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार, लोकसभेतील जागा सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवल्या जातील, ज्यामध्ये २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा विस्तार करून १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे.
हे सुधारणा विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर, हा कायदा ३१ मार्च २०२९ रोजी अंमलात येईल आणि त्याची पहिली अंमलबजावणी त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत होईल. या प्रस्तावानुसार, आरक्षणाची अंमलबजावणी उभ्या तत्त्वावर केली जाईल, म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्येही महिलांचा वाटा निश्चित केला जाईल.
