ग्रामपंचायतीं पोटनिवडणुकांसाठी राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय.
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांन संदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्वतंत्र अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून प्राप्त माहितीनुसार, प्रति मतदान केंद्र १५ हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निधीतून संबंधित निवडणुकांचा खर्च भागविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच यांच्या निधन, राजीनामा किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकांचा खर्च भागविण्यासाठी एकूण ५ कोटी ९५ लाख ५ हजार रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. हे अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरित करून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, मंजूर केलेले हे अनुदान २८ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेच्या खर्चासाठीच वापरणे बंधनकारक असेल. तसेच, मंजूर रकमेपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकांवरील प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेऊन अनुदानाचे योग्य वितरण करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये समन्वय साधून निधी वाटप करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
