जगताप डेअरी परिसरातील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेची धडक कारवाई.
पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामधारकांना महानगरपालिका प्रशासनाचा कडक इशारा…
पिंपरी, दि. २९ एप्रिल २०२६ :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत जगताप डेअरी ते वाकड परिसरात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर आज सकाळी १० वाजल्यापासून व्यापक कारवाई मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाई दरम्यान परिसरातील ६ हजार ९४५ चौ. मी. अतिक्रमण तसेच अनधिकृत बांधकाम असलेल्या ३३ पत्रा शेडवर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या वतीने निष्कासनाची धडक कारवाई करण्यात आली. या अनुषंगाने वाकड परिसरातील एकूण १०४ मालमत्तांची यादी तयार करण्यात आली होती. न्यायालयीन स्थगिती (स्टे) तसेच अटींसह स्थगिती (कंडिशनल स्टे) असलेल्या मालमत्ता वगळता उर्वरित सर्व अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली.
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या आदेशान्वये तसेच अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तर ड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारी अश्विनी गायकवाड यांच्या नेतृत्वात पार पडली. यावेळी कारवाई वेळी मुख्यालय अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तथा क्षेत्रीय अधिकारी अतुल पाटील, क्षेत्रीय अधिकारी निवेदिता घारगे, राजाराम सरगर, अजिंक्य येळे, किशोर ननवरे आणि पूजा दूधनाळे यांच्या अधिपत्याखाली झालेल्या या कारवाईत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे, विजयकुमार सोनवणे, ड क्षेत्रीय कार्यालयाचे स्थापत्य अभियंता सुनील शिंदे तसेच उप अभियंता संजय चव्हाण, संजय बंडगर, श्याम गर्गे, विनायक माने, संदीप वैद्य हे सहभागी झाले होते.
या कारवाईदरम्यान महानगरपालिकेचे धडक कारवाई पथक, बीट निरीक्षक असे १५० अधिकारी व कर्मचारी, १०४ पोलीस कर्मचारी आणि महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे ६० जवान उपस्थित होते. तर अतिक्रमण हटविण्यासाठी १६ जेसीबीचां वापर करण्यात आला. तसेच आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी अग्निशमन दलाची एक गाडी आणि दोन ॲम्बुलन्स घटनास्थळी सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या.
शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवून नागरिकांना सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध शहरी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच शहरातील कोणतेही अनधिकृत बांधकाम सहन केले जाणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी नियमांचे पालन करूनच बांधकाम करावे, अन्यथा अशा प्रकारची कठोर कारवाई करण्यात येईल. असे देखील प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
