मुंबई/सातारा (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील अदानी ग्रीन एनर्जीच्या १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या तारळी पंप्ड स्टोरेज वीज प्रकल्पाच्या खर्चाच्या आकड्यांवरून नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पाचा खर्च ५,६७५ कोटी रुपयांवरून थेट ५६.७५ कोटी रुपये दाखवण्यात आल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (JPC) चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली आहे.
नेमका वाद काय आहे?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या ११ फेब्रुवारी २०२५ च्या पत्रात तारळी प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ५,६७५ कोटी रुपये नमूद करण्यात आला होता. मात्र, अदानी ग्रीन एनर्जीने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्राच्या वन विभागाकडे सादर केलेल्या नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्रात ५६.७५ कोटी रुपये खर्चाचा उल्लेख केला. त्यामुळे खर्चात जवळपास ९९ टक्क्यांची घट झाल्याचा प्रश्न उपस्थित झाला.
जयराम रमेश यांनी याच मुद्द्यावरून सरकारला घेरले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाच्या खर्चात अचानक झालेला बदल संशयास्पद असल्याचे सांगत त्यांनी अदानी समूहाच्या व्यावसायिक व्यवहारांची व्यापक चौकशी करण्यासाठी JPC स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
वन्यजीव संवर्धन निधीचा मुद्दाही चर्चेत
हा प्रकल्प सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील तारळी धरण परिसरात प्रस्तावित आहे. कोयना वन्यजीव अभयारण्याच्या बफर किंवा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित परिसरातून प्रकल्प जात असल्याचा वन विभागाचा दावा आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या अटींनुसार प्रकल्प खर्चाच्या चार टक्के रक्कम सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धन निधीसाठी जमा करणे अपेक्षित होते. ५,६७५ कोटी रुपयांच्या खर्चानुसार ही रक्कम २२७ कोटी रुपये होती. मात्र, ५६.७५ कोटी रुपयांच्या सुधारित आकड्यानुसार हा निधी सुमारे २.२७ कोटी रुपयांवर येतो. कंपनीने ५६.७५ लाख रुपये पहिला हप्ता जमा केल्याचे वृत्त आहे.
केंद्र सरकारकडून चौकशीचे आदेश
या खर्चबदलाबाबत सातारा जिल्ह्यातील मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र वन विभागाला या प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. राज्य वन विभागानेही तपास सुरू केला असून संबंधित कंपनीकडून स्पष्टीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रे मागवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
अदानी ग्रीन एनर्जीचे स्पष्टीकरण काय?
दरम्यान, अदानी ग्रीन एनर्जीने खर्च कमी करून सरकारी देयके कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप फेटाळला आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ५६.७५ कोटी रुपये ही संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत नसून केवळ प्राथमिक जागा तपासणी आणि सर्वेक्षणाचा खर्च आहे. संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत ५,६७५ कोटी रुपयेच असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. तसेच प्रकल्प खासगी, वनक्षेत्र नसलेल्या जमिनीवर असून कोयना अभयारण्यापासून सुमारे ३.२ किलोमीटर अंतरावर असल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.
त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष खर्चाबाबत, पर्यावरणीय अटींबाबत आणि संवर्धन निधीच्या गणनेबाबत दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांची चौकशी महत्त्वाची ठरणार आहे.
राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांना वेग
जयराम रमेश यांनी JPC चौकशीची मागणी केली असताना काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही राज्य सरकारकडे या खर्चातील बदलाबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे साताऱ्यातील हा प्रकल्प आता केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता राजकीय आणि पर्यावरणीय चर्चेचा विषय बनला आहे.
एकूणच, ५,६७५ कोटी आणि ५६.७५ कोटी या दोन आकड्यांमागील नेमके कारण काय, प्रतिज्ञापत्रातील रकमेचा अर्थ काय आणि वन्यजीव संवर्धन निधीची गणना योग्य पद्धतीने झाली आहे का, हे चौकशीतून स्पष्ट होणार आहे.